ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ – ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ – ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਾਜ
Page Visitors: 2699

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਾਜ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ 916-320-9444
ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਗੋਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ 20’ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਚਾਂਦ-ਸਿਤਾਰਾਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਇਹ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਕਈ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਕੇਸ ਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ 50 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਥੇਹ ਕਾਂਜਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ 16 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉ¤ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਆਮ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ :
(ੳ) ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਉ¤ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਊਂਣਾਂ, ਥੋਥੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਸ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਹ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਲੂ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਜੋ ਕਿ ਥੋਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਕ) ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਖ) ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੱਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

 

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.