ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਖਤ ਵਿਚ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ/ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜਾਧੜ ਉਸਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਬੜੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 1995 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। 1995 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ/ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ, ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ 916-320-9444