ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ
, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ
ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ
ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਪੀਕਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ.
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੂਬ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ
ਡਿਊਟੀ ’ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ
ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਰਥਿਕ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ
ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ
ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ
ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ
ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ
ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ
ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ
ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ
ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਥਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ
ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰੀ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ
ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ
ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।