ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉ¤ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ 119 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਨਾਕੇ’ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਬੰਦ ਡਾ: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ, ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਬੰਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 84 ਸਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 76 ਸਾਲ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 73 ਸਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 72 ਸਾਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 64 ਸਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 61 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੰਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 69 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਪੂ’ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਚੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 8-10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਨਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਜਾ ਪੈਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉ¤ਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉ¤ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉ¤ਤੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉ¤ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ’ਚ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਣ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸੁਧਰ’ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 10 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। 9 ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ 1 ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਭੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ, ਜਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਝਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।