ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਅਤੇ ਘਾਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 10-12 ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ’’ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੈਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਣ।