ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ੲਜੰਡੇ ਉਪਰ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ੲਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੀ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ’ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸੌਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਉਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ।