ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਚੀਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉ¤ਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕਦਮ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ- ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਸ ਜਦ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀ ਚੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।