ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰੂਚੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੂਚੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਰੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਆਗੂ ਮਹਿਜ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਰੌਸਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਕਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਥੌੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ।