ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 916-320-9444
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡੀਆਂ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਖਰਚ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੀ ਇਥੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ, ਜਿਓਤਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਮਿੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ-ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਥੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜਾਇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਗਰੁੱਪਵਾਦ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂ ੰਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਖੋਲ•ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ।