ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਝ ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸੁਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਬਲਦਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਜਾਂ ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਧੇਰੇ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਰ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ਼ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੌਸਾ ਟੁਟਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ.ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰਲ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਕਾ ਵਜਾਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਖਹਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਚੜਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਥੋਂ ਹੀ ਵਜਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੌਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਏ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਉਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ।
ਇਸੇ ਆਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ 29 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ, ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।
84′ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ।
ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੌਸੇ ਉਪਰ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਰੋਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।