ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ  (ਭਾਗ ਤੀਜਾ , ਆਖਰੀ)
  (ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ , ਸੂਚ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ , ਤਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ )
     ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ  ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਜੋ ਸਾਲ 1984ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ (ਸਿੱਖ) ਮਾਰੇ ਗਏ”।
“ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਝਿੱਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ–ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਗਾਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ”।
ਕੀ ਹੁਣੇ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ‘ਦਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ’ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਜਾਇਜ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ
ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ
ਵੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਰਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਠੋਸ
ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ.ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਗਵਈ ਜੀ,ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ”।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ: 01 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ
ਹੀ ਫੌਜ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇਰ 03 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਜਦ ਤਕ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੰਡਨ ਦਾ
ਬੈਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ:
ਸਰਦਾਰ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ )  ਨੇਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਨੇਜਇੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫਰਿਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ
03 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
 ਸਰਦਾਰ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ.ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ ਅਮੈਂਬਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ
ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ”।ਇਹ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਮ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਐਲ. ਮਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
 ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ . ਐਸ. ਜਮਵਾਲ (ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਸਾਲ 1984 ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ   ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਅਗਸਤ 2005
ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਵੰਬਰ ਕਾਂਡ 1984 ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ
ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?  ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 1991 ਤੇ ਫਿਰ 1996 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ
ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”-ਦੇਖੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 (15)
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਹਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ
ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 9 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ`ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ.ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਸੀ. ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਦਿ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ  ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ:
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ।”
-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ