ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਉਠਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਕੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।          ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪੱੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ  ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਗੀ  ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।
       ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ।
      ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਂਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ, ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ, ਧੋਖੇ, ਦਮਨ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, "ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ"। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਝੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਪਰਜੀਵੀ" ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ "ਟਰੈਪ" ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ  ਰਹੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਣਕ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੰਡਕੇ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
      ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
      27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। 
         ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ।
       ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।   
         ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੌਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇ।