ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ...ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਤੇ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ
ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ....
Jan 24, 2019 12:00 AM
ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਰੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ।
  ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 136 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1925 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੰਬਰ 10650 ਆਫ਼ 2013' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਿਚ ਮਾਰਚ, 2015 ਵਿਚ 484 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿਚ 484 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 957 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਤਹਿਤ 21,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
   ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਪਾਸ, ਐੱਮ. ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ 21,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 400 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਪਟ (ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਕੇਸ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19.06.2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੰਬਰ 10650 ਆਫ 2013 ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਵੇਤਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75:25 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਟੈਕਚੂਅਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8922 (2017) ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ '1925 ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ '1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ' ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ' (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 1925 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਸਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਉੱਜੜੇ ਹਨ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 'ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2010' ਦੇ ਪਰਿਸ਼ੇਦ ਨੰਬਰ 13.1 ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ੇਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ'। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚੌਹਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   
   ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ ਨੇ ਨਰੋਏ ਮਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 21,600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 117 ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਜ 4 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਇ ਕੰਟਰੈਕਟੂਚਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ
ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੇਤਨ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਮਜਦੂਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਣ: ਰੰਧਾਵਾ 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
1925 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੋਸਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੇਗੀ ਉਥੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• • 

  • ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਤੇ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ,
    *********
    +91 94176 06572